१ साउन, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारमा आजदेखि ८ वटा मात्रै मन्त्रालय कायम हुने भएको छ ।
गत २२ वैशाखमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय मात्रै रहने व्यवस्था आज (१ साउन २०८३) देखि लागू भएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला एवं योजनामन्त्री प्रभात तामाङले आजदेखि ८ मन्त्रालयको संरचना कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, उद्योग, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बागमती प्रदेशमा साउन २०८१ देखि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार सञ्चालनमा छ । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रालय पुनर्संरचना, कार्यविभाजन तथा मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीसम्बन्धी सिफारिस शुक्रबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइने प्रवक्ता तामाङले बताए ।
यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारमा रहेका कांग्रेस र एमालेका ६ जना मन्त्रीको जिम्मेवारी समाप्त हुनेछ ।
हाल बागमती प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित १४ वटा मन्त्रालय छन् । १४ मन्त्रालय हुँदा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ८ र एमालेले ६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको छ । मन्त्रालयको संख्या ८ मा झर्दा दुवै सत्ता साझेदार दलले आफ्ना ६ जना मन्त्री फिर्ता बोलाउनुपर्ने हुन्छ ।
बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला एवं योजनामन्त्री प्रभात तामाङ
मन्त्री तामाङका अनुसार शुक्रबार नै आवश्यक निर्णय गरेर मन्त्रालयको कार्यविभाजन टुंग्याइनेछ ।
