५ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विदेशी नागरिकसँग बिहे गरेको आधारमा मात्रै नेपाली बाबुआमाको छोरीलाई वंशजको नागरिकताबाट बञ्चित गर्न नहुने व्याख्या गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ११(२)(ख)मा ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति (वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ)’ भन्ने व्यवस्था छ ।
संविधान अनुसार जारी भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८(१)(क)मा वंशजको नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशजतर्फका तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यही ऐनमा ‘विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था थियो ।
त्यसले गर्दा विदेशीसँग विवाह गरेका तर उनीहरूको साथमा नभएका कतिपय नेपाली महिलाले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन नपाएको भनी महिला कानून तथा विकास मञ्चले मकवानपुरकी सुकुमाया लामाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
लामाको त्यही मुद्दामा व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भनेको छ, ‘निज-कुनै नेपाली महिला)को जन्म हुँदाका बखत बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाणित हुन्छ भने त्यस्ती महिलाले वंशजको आधार मै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने देखिन्छ ।’
बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेकी महिलाले विदेशी नागरिकसँग बिहे गरेपनि वंशजको नागरिकता पाउन संवैधानिक बन्देज नभएपछि व्यवहारतः भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले भने नागरिकताको प्रमाणपत्र दिंदैनथे ।
उनीहरूले नागरिकता ऐन, २०६३ र नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ का विभिन्न प्रावधान देखाएर बंशजको नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन अस्विकार गर्दै आएका थिए ।
