शुक्रबार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसमक्ष समितिले अनुसन्धानपछिको प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाको संयोकत्वमा आयोगले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान समिति गठन गरेको थियो । ‘अनुसन्धान समितिले अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । अब आयोगको पूर्ण बैठक बसेर त्यसबारे निर्णय गर्छ,’ आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले भने ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मेवारी सुरक्षा परिषद्मा हुने भए पनि घटनाको गम्भीरता आकलन गर्दै त्यसअनुसारको सुरक्षा योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न नसकेको आशय आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सुरक्षा समितिका पदाधिकारीलगायत धेरैलाई दोषी नै किटान गरी मानव अधिकार उल्लंघनमा कारबाही सिफारिस गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आयोगले प्रतिवेदन पारित गरेपछि त्यो सिफारिसका कार्यान्वयनका लागि जान्छ ।’
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति सदस्य रहने गर्छन् । परिषद्मा रक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिव रहने गर्छन् ।
आन्दोलनका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली परिषद्को अध्यक्ष थिए । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, रक्षामन्त्री मानवीर राई, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल तथा प्रधान सेनापति अशोक सिग्देल सदस्य थिए ।
सुरक्षा परिषद्का पदाधिकारीहरूलाई मानव अधिकार आयोग ऐन तथा अन्य कानुनबमोजिम कारबाही सिफारिस भएको स्रोतले जानकारी दियो ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक कुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललगायतसँग बयान लिएको थियो ।
त्यस्तै, पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह, कलाकारहरू दीपकराज गिरी, निश्चल बस्नेतलगायतसँग पनि बयान लिएको थियो ।
प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई पनि बयानका लागि बोलाइए पनि उनी भने नआएको आयोग स्रोतले बतायो ।
साथै, समितिको प्रतिवेदनमा विशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको, आन्दोलन नियन्त्रणका लागि सिलसिलेवार रुपमा बल प्रयोग नगरी एकैपटक अत्यधिक बल प्रयोग तथा घातक हतियार प्रयोग गरेको लगायत निष्कर्ष पनि निकालेको छ । यस्ता घटनामा संलग्नहरूलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको आयोग स्रोतले जानकारी दियो ।अब निकट भविष्यमा बन्न गइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले उक्त प्रतिवेदनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नेछ भन्नेमा आम जन्ताले आम चासोका रुपमा हेर्ने आंकलन गरिएको छ।
