महामन्त्री धवलशमसेर राणाको नेतृत्वमा आइतबार भएको भेलामा नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री सान्दर्भिक नहुने छलफल भएको बैठकमा सहभागी नेताले जानकारी गराए ।
जबकि, पार्टीको संस्थागत नीति प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री चुनिने व्यवस्थामा जानुपर्ने छ ।‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थामा गयौं भने देशमा झन् समस्या आउने कुराहरू आएका छन्,’ बैठकमा सहभागी ती नेताले भने, ‘संवैधानिक राजसंस्था र जवाफदेही संसद्को पक्षमा उभिनुपर्ने विचारहरू राख्नुभएको छ ।’
नेपालको सन्दर्भमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था उपयुक्त नहुने विचारहरू आएको उल्लेख गर्दै बैठकमा सहभागी धनसुर शाहीले भने, ‘यसबारेमा केन्द्रीय समिति र महाधिवेशनमा थप छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । विज्ञहरूसँग पनि कुरा गर्ने छलफल भएको छ ।’
बैठकले आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला तिहार लगत्तै बोलाउने निर्णय भएको छ ।असन्तुष्ट पक्षले नियमित महाधिवशेन १८ मंसिरभित्र गर्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब बढाउने भएको छ ।
२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनबाट राजसंस्थाको पक्षमा माहोल बनाउन सकिने हुँदाहुँदै पनि नेतृत्व चुकेको असन्तुष्ट पक्षको बुझाइ रहेको छ ।९६ जना नेताहरू उपस्थित बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पदमुक्त गरेका नेताहरूलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने नेताहरूले बताएका छन् ।
अध्यक्ष लिङदेनले नवराज सुवेदीको सम्हालेको अनुशासन समितिको संयोजक रोशन कार्की बनाएका छन् ।उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी, प्रवक्ता सगुन लावती, केन्द्रीय नेता धनसुर शाही लगायतलाई हटाएका छन् ।शाहीका अनुसार पार्टीमा सबैलाई समेटेर महाधिवशेनमा जानुपर्ने हुँदा कारबाही फिर्ता गर्नुपर्ने विचार आएको छ ।
अध्यक्ष लिङ्देनलाई केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउ दबाब दिने निर्णय पनि असन्तुष्ट पक्षले गरेको छ ।३/३ महिनामा बस्नुपर्ने राप्रपाको केन्द्रीय समितिको बैठक माघ देखि हुन सकेको छैन ।
