धनगढी: सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन हुने दश लाखमुनिका योजना कार्यान्वयन गर्ने आदेश दिएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले असोज असोज १० गते गरेको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेश आएसँगै मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री र प्रदेश सचिवहरुको समिक्षा बैठकले उपभोक्ता समितिबाट काम हुने दश लाखमुनिका योजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सुदूरपश्चिमप्रदेश सरकारले गत असोज १० गते दस लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै, प्रदेश सरकार मातहतका कुनै पनि आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगर्ने/नगराउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मातहतका निकायमा दस लाखमुनिका आयोजना कार्यान्वयन नगर्न/ नगराउन पत्राचार गरेको थियो।
प्रदेश सरकारको निर्णय अघि संघीय सरकारले २०८२ असोज ६ गते मन्त्रिपरिषदबाट दश लाखमुनिका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। संघीय सरकारले दश लाखभन्दा बढीको आयोजना उपभोक्ता समूहबाट कार्यान्वयन नगर्ने/ नगराउने भनी प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा पत्राचार भएको थियो।
बुधवार प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयअनुसार दश लाखसम्मका योजना कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ। अब तटबन्ध, कुलो, पदमार्ग जस्ता साना योजनाको काम उपभोक्ता समितिबाट हुनेछ।
