काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता डा. भीम रावलले सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनमा आए राम्रो देखिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले कार्यसूची राम्रा हुँदाहुँदै सरकार असमान सन्धी, सीमा र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा भने मौन देखिएको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले भनेका छन्, ‘सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची अभिरुचिका साथ पढियो । कार्यान्वयन भएमा धेरैजसो विषयहरू राम्रा छन् । तर सँगै विगतमा अत्यन्त चर्चित र संवेदनशील रहेका यस्ता विषयमा सरकार किन नबोलेको होला भन्ने ज्वलन्त प्रश्न अगाडि आयो ।’
उनले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, मिचिएका वा अतिक्रमणमा परेका सीमाको सुरक्षा, नेपालको संविधानको धारा ५१ (ड) बमोजिम असमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना लगायत नेपालको जलस्रोत आयोजना सम्झौता विपरीत वर्षौँदेखि ओगटेर नेपाललाई क्षति पुर्याउने आयोजनाको भविष्यबारे सरकारको मौनता देखिएको बताएका छन् ।
रावलले नेपालको कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र प्रचलनविपरीत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको विदेशी सुरक्षा जाँच चौकी, विषादीयुक्त खाद्यान्न, तरकारी र फलफुलको परीक्षण र नियन्त्रण, कृषिमा पुनःउत्पादन हुने बिउको आयात र बिगबिगीमा पनि सरकार नबोलेको औँल्याएका छन् ।
यस्तै, नेपालमा विदेशी सवारी साधनको अनियन्त्रित र मनपरी आवागमन तथा स्वदेशी व्यवसायीको हितमा आघात, सवारी साधनमा राखिने इम्बोड्स नम्बरमा नेपाली भाषाको प्रयोगमा लगाइएको रोक र तत्सम्बन्धमा भएको भ्रष्टाचारमा पनि सरकारको आँखा नपुगेको रावलले बताएका छन् ।
उनले अन्य कैयौँ विषयमा पनि सरकारको मौनता देखिएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘शिक्षा क्षेत्रमा भएको व्यथिति र अनियन्त्रित शुल्क असुली, कालोबजारी, तस्करी र अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि, नेपालको कानून र कुटनीतिक मर्यादा विपरीतका गतिविधिबाहेक विगतमा धेरै बहस र छलफल भएका अन्य केही विषयहरू पनि छन् ।’
