शांघाई सहयोग संगठनको सदस्यता लिन नेपाल किन गर्दैछ जोडबल ?

सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिसँगै १५ घटक राज्य एकीकृत भएर बनेको सोभियत संघ १९९१ को अन्त्यमा विगठन भयो । सोभियत संघको पतनपछि विश्वमा अमेरिका मात्रै महाशक्तिको रुपमा स्थापित भयो । तत्कालिन समयमा सोभभियत संघको पक्षमा रहेका दोस्रो विश्वको रुपमा परिचित राष्ट्रको सुरक्षा सवालमा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको थियो ।

सोही परिस्थिति र राष्ट्रिय तथा सुरक्षा सवालहरूबारे छलफल गर्न २६ अप्रिल १९९६ मा चीन, रुस, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान र ताजिकिस्तानका राष्ट्रपतिले चीनको सांघाईमा बसेको बैठक बसेको थियो । त्योबेलामा पाँचवटा राष्ट्र सहभागी भएकोले यो बैठकलाई सांघाई पाँच प्रक्रिया भन्ने गरिएको छ ।

सुरुको शांघाईमा बैठकमा ती सदस्य राष्ट्रहरुबीच सीमा क्षेत्रमा सैन्य विश्वास बढाउनेसम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । यस अन्तर्गत सीमा विवाद समाधान गर्नु र सीमा क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि कम गर्नु रहेको थियो।

त्यसको एक वर्षपछि अर्थात् सन् १९९७ मा मस्कोमा सीमा क्षेत्रमा सैन्य बल घटाउनेसम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । सन् १९९८ मा कजाख्स्तान, सन् १९९९ मा किर्गिस्तान र सन् २००० मा ताजिकिस्तानमा वार्षिक शिखर सम्मेलनहरू आयोजना भएका थिए । यी शिखर सम्मेलनहरूमा सदस्य राष्ट्रहरूले व्यापार, संस्कृति, सैन्य र सुरक्षा मामिलामा सहयोग विस्तार गर्ने सहमति गरे ।

यी राष्ट्रहरुले यही समयदेखि परस्पर आर्थिक, राजनीतिक, कुटनीतिक र सैनिक मामिलामा सहकार्य गर्दै मध्य एसियामा अमेरिकी प्रभाव र प्रभुत्वविरुद्ध बलियो सामूहिक प्रयास गर्दै आएका छन् । जुलाई २००० मा ताजिकिस्तानमा भएको बैठकले पाँचै मुलुकको प्रतिनिधित्व रहेको एउटा परिषद् बनाउने निर्णय गरेको थियो । यसले आन्तरिक विद्रोह, आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षालार्ई प्रमुख उद्देश्यको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।

सन् २००१ मा उज्बेकिस्तान यस समूहमा छैटौँ सदस्यको रूपमा सामेल भएपछि यसले सुरुमा उद्देश्यमा केही रुपान्तरण गर्यो । सन् २००१ मा छ जना राष्ट्र प्रमुखहरूले यसलाई शांघाई सहयोग संगठन स्थापनाको घोषणा तथा यससम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गरे । योसँगै यसले राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा संगठनको फराकिलो दायराभित्र रहेको देखिन्छ ।

त्यसको करिब १४ वर्षपछि उक्त सम्मेलनमा भारत र पाकिस्तानलाई पूर्ण सदस्यता दिएको देखिन्छ । रूसमा भएको सम्मेलनले उनीहरुलाई पूर्ण सदस्यका रूपमा स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै, सन् २०१६ मा उज्बेकिस्तानमा भएको बैठकमा ती राष्ट्रहरुले सदस्यले बहन गर्नुपर्ने दायित्वसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसको एक वर्षपछि अर्थात् सन् २०१७ कजाख्स्तानमा भएको शिखर सम्मेलनमा औपचारिक रूपमा पूर्ण सदस्य बनेका थिए ।

इरानलाई भने सन् २०२१ मा पूर्ण सदस्यता दिइएको थियो । २००५ देखि नैसंगठनको पर्यवेक्षक राष्ट्रको रुपमा रहेको इरानले सन् २००८ मा पूर्ण सदस्यताका लागि औपचारिक आवेदन दिएको थियो । सन् २०२१ को ताजिकिस्तानमा भएको शिखर सम्मेलनमा इरानलाई पूर्ण सदस्यका रूपमा स्वीकार गर्ने प्रक्रिया गरिएकोमा सन् २०२३ जुलाईमा इरान शाङ्घाई सहयोग संगठनको पूर्ण सदस्य बनेको थियो ।

संगठनको सबैभन्दा नयाँ सदस्यको रुपमा बेलारूसले सन् २०२४ मा प्रवेश पाएको छ । बेलारूसलाई पूर्ण सदस्य बनाउने प्रक्रिया सन् २०२२ मा सुरु भएको थियो र सन् २०२३ मा दायित्वको ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो।

उक्त संगठनमा अहिले मंगोलिया र अफगानिस्तान पर्येवेक्षक सदस्यको रुपमा रहेको छ । यद्यपि अफगानिस्तान अहिले सक्रिय अवस्थामा छैन । त्यसबाहेक १४ वटा राष्ट्र सम्वाद साझेदारको रुपमा रहेका छन् । यी सदस्य राष्ट्रहरुमा अर्मेनिया, अजरबैजान, बहराइन, कम्बोडिया, इजिप्ट, कुवेत, माल्दिभ्स, म्यानमार, नेपाल, कतार, साउदी अरब, श्रीलंका, टर्की र संयुक्त अरब इमिरेट्स रहेका छन् । यसमध्ये अजरबैजानले पूर्ण सदस्यताको लागि आवेदन दिइसकेको छ भने टर्कीले समेत पूर्ण सदस्य बन्ने इच्छा देखाएको छ । यही सन्दर्भमा नेपालले समेत पूर्ण सदस्यको इच्छा देखाएको हो ।

जुनसुकै संगठनमा पनि पूर्ण सदस्य राष्ट्रलाई मतदान तथा नीति निर्माणमा संलग्नताको अधिकार हुन्छ । पर्येवेक्षक राष्ट्रले मतदान र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव नपार्ने भए पनि सार्वजनिक बैठक र छलफलमा सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ । संवाद साझेदारलाई भने सहमत क्षेत्रमा परामर्श गर्ने र निमन्त्रणामा विशेष कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनसक्ने अधिकार हुन्छ ।

• यसको सदस्यता असंलग्न नीतिविरुद्ध हो कि होइन ? 

शाङ्घाई सहयोग संगठनको स्थापना हेर्दा यो एउटा सैन्य अलाइन्सजस्तो देखिन्छ । तर पछिल्ला वर्षमा संगठनले आफूलाई सहयोग संगठनको रुपमा बदल्दै लगेको पाइन्छ । त्यसैले यसमा सदस्य बन्नुलाई उत्तर अमेरिकी सन्धी संगठन (नेटो) मा आवद्ध भएजस्तो असंलग्न राष्ट्रको नीति विपरित मानिँदैन ।

भारतजस्तो असंलग्न आन्दोलनका संस्थापक सदस्य समेत यो संगठनमा हुनुले यो संगठनमा सहभागितालाई असंलग्न नीतिसँग बाझिएको मानिँदैन ।

• पूर्ण सदस्य बन्दा के के हुन्छ फाइदा ? 

यो संगठनको पूर्ण सदस्य बन्दा आर्थिक सहयोग आदानप्रदान, स्वतन्त्र व्यापार, उत्पादन, ऊर्जा, यातायात, वित्त, भन्सार, इकमर्श, पर्यटन, कृषि र वातावरण संरक्षण जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । किनकी यससम्बन्धी प्रोटोकलमा सदस्य राष्ट्रहरुले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

त्यसबाहके आतंकवाद, पृथकतावाद जस्ता बाह्य खतराविरुद्ध लड्ने, आतंकवाद, लागु औषध तस्करी तथा अन्य अपराध विरोधी संरचना स्थापना गरिएको छ । गुप्तचरमा साझेदारी र संयुक्त आतंकवाद विरोधी प्रयासहरूमा सहयोग गरिन्छ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको उर्जा हो । उक्त संगठन अन्तर्गत सन् २०१३ मा एससीओ ऊर्जा क्लबको स्थापना भएको थियो । यो संगठनले रूस, इरान, कजाख्स्तान र उज्बेकिस्तान जस्ता प्रमुख ऊर्जा उत्पादक र चीन, भारत तथा पाकिस्तान जस्ता उपभोक्ताबीच सहयोग बढाउने काम गरेको छ ।

यीबाहेक सदस्य राष्ट्रबीच सांस्कृतिक आदानप्रदान, शिक्षा सहयोग र जनस्तरको सम्बन्ध सुदृढीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने कार्य समेत यस संगठनले भूमिका खेल्दै आएको छ ।
एजेन्सीको सहयोगमा