काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलन ले नेपालको राजनीतिक कोर्षलाई नै बदलेको छ। आन्दोलनको बलमा बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको मुख्य एजेण्डा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनु हो। तर, सरकार गठन भएको करिब एक महिना बितिसक्दा पनि निर्वाचनको वातावरण नबनेको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्।
दलहरूको असन्तुष्टि वर्तमान सरकारमाथि ‘हामी नेपाल’ नामक गैर-सरकारी संस्था (एनजीओ) का सुदन गुरुङ हाबी भएकोमा पनि छ। जेनजी आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता भन्दै गुरुङले सरकारमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप बढाइरहेको आरोप दलहरूले लगाएका छन्। जेनजीका मागहरूप्रति सकारात्मक रहे पनि, दलहरू गुरुङका गतिविधिप्रति भने रुष्ट छन्।
केही समयअघि गुरुङले संविधान च्यात्ने वा राख्ने भन्नेमा आफू दुविधामा रहेको बताएका थिए। यस्तै, उनले प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुखको राजीनामा माग गर्ने लगायत सरकारी कार्यालयमा गएर अनावश्यक निर्देशन दिँदै आएका छन्। उनले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्।
ओली र लेखकविरुद्ध जेन जी आन्दोलनका मृतकका परिवारको नाममा प्रहरीमा जाहेरी पनि परेको छ, तर प्रहरीले उक्त जाहेरी जाँचबुझ आयोगमा पठाएको छ।
माओवादी केन्द्रका नेता माधवप्रसाद सापकोटाले कोही कसैको लहडमा राज्य लाग्न नहुने बताएका छन्। उनले नरसंहारको छानबिन गर्न आयोग बनिसकेको अवस्थामा, आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा दोषी ठहर भए कारबाही गर्न सकिने उल्लेख गरे। उनले प्रतिशोधका आधारमा कसैलाई समाउनुपर्छ भनेकै भरमा राज्य भावनामा बगेर अगाडि बढेमा त्यसले मुठभेडको स्थिति सिर्जना गरी अराजकता फैलन सक्ने खतरा औँल्याए।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य उमेशजंग रायमाझीले सरकार सञ्चालन वैधानिक तरिकाले र वैध नेतृत्वमार्फत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले असंवैधानिक शक्ति केन्द्रहरू हाबी हुन थालेमा मुलुक खतरामा पर्नसक्ने चेतावनी दिँदै वर्तमान सरकारलाई कसैको कठपुतली नबन्न सुझाव दिएका छन्। उनले सरकार स्वतन्त्र र जिम्मेवार रूपमा सञ्चालन नभएमा राज्य नै ‘फेलियर स्टेज’ तिर धकेलिन सक्ने खतरा रहेको बताए।
एमालेका नेता महेश बर्तौला ले पनि राज्य संयन्त्रमा अनधिकृत हस्तक्षेप भइरहेको बताउँदै यसले विधिको शासन र लोकतन्त्रको मूल्यमा ठेस पुर्याएको बताए। उनको विशेष निशाना ‘हामी नेपाल’ संस्थाका व्यक्तिहरू र उनीहरूको सरकारी तहमा देखिएको प्रभावमाथि छ।
उनले यसलाई ‘अनुशासनहीनता’ को संज्ञा दिँदै भीडको दबाबमा राज्य चल्न नहुने बताए। उनले दण्डहीनता फैलन नदिन र विधिको शासन कायम गर्न सरकारले वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
