१६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालयका हालका पदाधिकारीहरूलाई हटाउन सक्ने खालको प्रावधान राखेर राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश सिफारिस गरेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा बुधबार सिफारिस गरिएका तीनमध्ये एउटा विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश पनि छ । उक्त अध्यादेशमा विश्वविद्यालयहरूका छुट्टाछुट्टै ऐनका विभिन्न प्रावधानहरू संशोधन गर्ने प्रावधान छ ।
सरकारी स्रोतका अनुसार यो अध्यादेशमा पदाधिकारीहरूको पदावधि सम्बन्धी प्रावधानलाई नै हटाइएको छ ।
अहिलेका ऐनअनुसार विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ४ वर्ष हुने उल्लेख छ । यो सम्बन्धी व्यवस्था नै अध्यादेशबाट हटाउन खोजिएको छ ।
स्रोतका अनुसार पदाधिकारीहरूका कार्यकाल कति अवधि रहने भन्ने अध्यादेशमा छैन । यसको अर्थ हाल नियुक्त भएर काम गरिरहेका पदाधिकारीहरूलाई सरकारले चाहेको बेलामा हटाउन पनि सक्छ ।
विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारहरूको नियुक्ति हुने प्रावधान छन् । कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुन्छ । हाल नेपालमा १८ वटा विश्वविद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्तिमा यसअघि राजनीतिक भागबन्डा हुँदै आएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
त्यसलाई हटाएर मेरिटको आधारमा मात्र अब नियुक्ति गर्ने सत्तारुढ दल रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा उल्लेख थियो । अहिले त्यही प्रतिबद्धता लागू गर्न लागेको हो ।
