कैलाली । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सार्वजनिक तथा अतिक्रमित जग्गामा रहेका संरचनाहरू भत्काइरहँदा उनकै पार्टीका सांसद केपी खनालको घर भएको जग्गाको पनि लालपूर्जा नभएको पुष्टि भएको छ ।
कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिका–१ बसपार्क नजिकै निर्माणाधीन घर पनि सार्वजनिक ऐलानी जग्गामा रहेको छ । ऐलानी जग्गामा निर्माण गरिएको उनको घरको नक्सापास पनि छैन । प्रधानमन्त्री शाहले नक्सापास र लालपूर्जा नभएको संरचनामा कारबाही गरिरहँदा उनी निकट रहेका उनकै पार्टीका सांसद खनालको घर पनि नक्सापास विना बनेको खुलेको हो ।
केपी खनालका बुबाआमा लामो समयदेखि भारतमा मजदुरी गर्छन् । अहिले पनि उनीहरू भारतमै छन् । बुबाआमाले भारतमा कमाएको पैसाले कैलालीको लम्कीमा घर बनाएको केपी खनालका स्वकीय सचिव हर्क पुनले बताए । तर घरको पुर्जा नभएको उनको पनि भनाइ छ ।
‘उहाँको घर ऐलानीमा भएको कुरा सत्य हो, तर अतिक्रमण गरेर बनाइएको होइन । त्यो घर पनि उहाँका बुबा–आमाले आफ्नै लगानीमा बनाउनु भएको हो, ’ उनले भने ।
कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित खनालले निर्वाचनकै समयमा आफूलाई सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने उम्मेदवार भन्दै चिनाउँदै आएका थिए । लालपूर्जा नभएको सुकुम्बासीको छोरो उम्मेदवार भएको भन्दै मतदातालाई बताइरहेका थिए ।
‘
‘वर्षौँसम्म लालपूर्जाको नाम लिएर उनीहरूले केवल हाम्रा आमाबुवालाई लालपूर्जा दिन्छु भनेर भोट मागेँ,’ अन्य पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई संकेत गर्दै उनले भनेका थिए, ‘आज त्यही लालपूर्जा नभएको छोरो उम्मेदवार बनेर आएको छ ।’
आफूलाई भूमिहीन बताउँदै अन्य भूमिहीनहरूको समेत समर्थन जुटाएर उनी सांसद निर्वाचित भएका थिए । अहिले आफैले मापदण्ड विपरित नाक्सापास नगरेरै ऐलानी जग्गामा घर बनाएको खुलेको हो ।
लम्की चुहा नगरपालिका प्रमुख शुशिला शाहीले सांसद खनालको घर अव्यवस्थित बसोबास क्षेत्रमा रहेको र लालपूर्जा नरहेको बताइन् । उनले भूमि आयोगबाट नामपास भएर सबै प्रक्रिया पूरा गरेको भए पनि लालपूर्जा भने जारी नभइसकेको बताइन् । उनले घरको नक्सा पास नभएको समेत बताइन् ।
‘माननीयज्यूको घर भएको क्षेत्रको पुर्जा छैन । हामीले भूमि आयोगबाट सबै काम भने गरिसकेका छौँ, तर पुर्जा जारी भइसकेको अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘ऐलानी जग्गामा बनाएको घरको नक्सापास हुने कुरै भएन, त्यो घरको पनि नक्सा पास छैन ।’
कैलालीको लम्की क्षेत्रमा सांसद खनाल मात्रै ऐलानी जग्गामा बसिरहेका छैनन् । भूमि समस्या समाधान आयोग कैलालीका अनुसार लम्कीचुहामा मात्रै १६ हजार ५ सय अव्यवस्थित परिवार छन् । यहाँ थप १ हजार २ सय २६ भूमिहीन दलित तथा १ हजार ९ सय १८ भूमिहीन सुकुम्बासी छन् ।
जिल्लाभरको अवस्था त झन् विकराल छ । आयोगको तथ्यांक अनुसार जिल्लामा १ लाख ४० हजार ३ सय ४८ परिवारले भूमिका लागि निवेदन दिएका छन् । सरकारले भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गरेर अतिक्रमित वा सार्वजनिक क्षेत्र खाली गर्नुभन्दा पहिल्यै त्यस्ता क्षेत्रमा डोजर चलाउँदा रास्वपाकै सांसदको घर पनि सुरक्षित रहने वा नरहने भन्ने चर्चा भइरहेको छ ।
