आयोगले आर्थिक वर्ष २०४६/४७ देखि आव २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्मका सार्वजनिक पदधारी उक्त अवधिमा कार्यरत रही हाल अवकाशप्राप्त भएका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्दैछ ।
१. पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र संविधान सभाका सदस्यहरू ।
३. प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, र प्रदेश सभाका सदस्यहरू ।
४. स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरू ।
५. राजदूत र कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारीहरू ।
६. निजामती, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोभन्दा माथिका सबै कर्मचारी । साथै, कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) सम्मका कर्मचारी ।
७. नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समिति सदस्य र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सरहका अधिकारीहरू ।
८. सरकारी बैंक, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति र विश्वविद्यालयका प्रमुख तथा वरिष्ठ अधिकारीहरू ।
९. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र राज्यकोषबाट पारिश्रमिक पाउने अन्य उच्च पदाधिकारीलगायत
सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो र परिवारका सदस्यका नाममा रहेको पैतृक तथा आर्जित चल-अचल सम्पत्ति, आयका स्रोतहरू (तलब, भत्ता, विदेश भ्रमण, जग्गा, शेयर, ऋण, व्यवसाय, विप्रेषण आदि) र सो पुष्टि हुने कागजातहरू बुझाउनुपर्नेछ ।
जानाजानी गलत विवरण पेश गर्ने वा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई कारबाहीको चेतावनी दिइएको छ ।
