२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला विभिन्न ८ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । ती अध्यादेशहरू अधिवेशन सुरु भएकै दिन गत वैशाख २८ मा संघीय संसद् अन्तर्गतका दुवै सभामा पेस भए ।
संसद अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको छ ।
संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस भइसकेका यी अध्यादेशहरू दुवै सदनबाट स्वीकृत भएपछि सरकारलाई अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुला हुन्छ ।
अध्यादेश सदनमा पेस भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेर प्रमाणीकरण भई ऐनमा रूपान्तरित भइसक्नुपर्छ । तर, सरकारले यसपटक अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव कहिले ल्याउँछ त्यसको टुंगो गरेको छैन ।
प्रतिनिधिसभाबाट अध्यादेश स्वीकृत गराउन सरकारलाई समस्या छैन । सत्तारुढ दल रास्वपा प्रतिनिधिसभामा दुई सिट कम दुई तिहाइ बहुमतमा छ । तर राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति छैन ।
विपक्षी दलहरूले भने सुरुदेखि नै अध्यादेशको विरोध गर्दै आएका छन् । त्यसअनुसार उनीहरूले अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने सूचना समेत संसद् सचिवालयका दर्ता गराएका छन् ।
नेकपा एमालेले आठवटै अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भनेर सूचना दर्ता गरेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले चार र नेपाली कांग्रेसले दुई वटा अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने सूचना दर्ता गराएको छ ।
कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् र केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई मात्र अस्वीकार गर्ने गरी सूचना दर्ता गराएको हो ।
नेकपाले संवैधानिक परिषद्, केही नेपाल ऐन संशोधन, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना दर्ता गराइएको छ ।
प्रतिनिधिसभाले आगामी असार १५ गतेसम्मका लागि ल्याएको संसदीय क्यालेन्डरमा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने विषय परेको छैन । सरकारले चाहँदा यस्तो प्रस्ताव अगाडि बढाउन सक्दछ र त्यसअनुसार सभामुखले संसद्को कार्यसूची हेरफेर गर्न सक्दछन् । तर, संसदीय क्यालेन्डरमा भने अध्यादेश स्वीकृत गर्ने विषय नपरेको हो ।
