प्रदेश सभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीलाई पत्र पठाउँदै एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच भएको राजनीतिक सहमतिको उद्देश्य, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, आगामी एक वर्षको प्राथमिकता तथा प्रदेशको नीति, योजना र बजेट निर्माण प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्न माग गरेका हुन्।
उनीहरूले प्रदेश सरकार पुनर्गठनका क्रममा संसदीय दललाई औपचारिक जानकारी नदिई रातारात मन्त्रीहरूको शपथ गराइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
यसले पार्टी, संसदीय दल, कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकमा सरकारप्रतिको दृष्टिकोण नकारात्मक बनेको उनीहरूको दाबी छ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रीहरूको सहभागिताका विषयमा दलमा कुनै औपचारिक जानकारी नदिई एकाएक रातारात शपथ ग्रहण गर्नुले समग्र पार्टी र संसदीय दललाई आश्चर्यचकित पारेको छ।’
त्यस्तै, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा समेत संसदीय दलमा सामान्य छलफल नगरिएको भन्दै सांसदहरूले सरकार अदृश्य शक्तिबाट परिचालित भएको अनुभूति भएको उल्लेख गरेका छन्।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा पार्टी र संसदीय दलसँग आवश्यक छलफल नगरी विज्ञहरूलाई मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त गरी बजेट निर्माणलाई प्रभावित पार्न खोजिएको र प्रदेशको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिएको आरोप पनि उनीहरूले लगाएका छन्।
सहमतिको राजनीतिक उद्देश्य प्रस्ट्याउन माग
सांसदहरूले एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच भएको सहमति केवल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रालय बाँडफाँडका लागि हो कि सुदूरपश्चिमको विकासका लागि साझा राजनीतिक दृष्टिकोणसमेत तयार गरिएको हो भन्ने प्रश्न गरेका छन्।
उनीहरूले सरकारमा रहेका दुई दलको न्यूनतम साझा राजनीतिक कार्यक्रम, आगामी एक वर्षमा हासिल गर्ने मुख्य उपलब्धि, साझा नीति तथा उत्तरदायित्व र राजनीतिक मतभेद उत्पन्न भए त्यसलाई समाधान गर्ने संयुक्त संयन्त्रबारे स्पष्ट पार्न माग गरेका छन्।
प्रदेश सभाको अवधि करिब एक वर्ष मात्रै बाँकी रहेकाले उक्त अवधिमा सरकारले गर्ने कामको स्पष्ट कार्यदिशा सार्वजनिक गर्न पनि उनीहरूको आग्रह छ।
पत्रमा प्रदेशको योजना तथा बजेट प्रणालीमा संस्थागत सुधार, आवश्यक कानुन निर्माण, लगानी, उद्योग, रोजगारी तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि कानुनी सुधार, कृषि विकास, पर्यटन तथा निजी लगानी प्रवर्द्धन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत प्रश्न गरिएको छ।
त्यस्तै, आयोजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउने, बजेट तथा कार्यक्रमलाई सहभागितामूलक, अर्थपूर्ण र नतिजामुखी बनाउने तथा बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने विषय पनि सांसदहरूले उठाएका छन्।
मन्त्री छनोटको मापदण्ड सार्वजनिक गर्न माग
सांसदहरूले सरकारमा सहभागी गराइएका मन्त्रीहरूको छनोटका लागि अपनाइएको मापदण्ड सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरेका छन्।
उनीहरूले प्रदेश सरकारलाई दलगत भागबण्डा र नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने संरचनाका रूपमा मात्रै बुझिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। संघीय सरकारले प्रदेशलाई आफ्नो इकाइका रूपमा व्यवहार गरेको भन्दै प्रदेशको अधिकार, स्वायत्तता र सुदूरपश्चिमको विशिष्ट आवश्यकता ध्यानमा राखेर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
‘सुदूरपश्चिम राज्यबाट बहुआयामिक रूपमा पछाडि पारिएको प्रदेश भएकाले क्षतिपूर्तिसहित राज्यको मूलधारमा ल्याउन विशेष अधिकार राख्छ,’ पत्रमा भनिएको छ।
प्रदेश सभा सदस्यहरूले वर्तमान अवस्थामा वामपन्थी शक्तिहरूबीचको सहकार्य मात्रै पर्याप्त नभएको भन्दै लोकतन्त्रवादी, संविधान पक्षधर तथा राष्ट्रवादी शक्तिहरूबीच समेत सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
‘सत्ता गठबन्धनका निम्ति गरिएको सहकार्यले मात्र होइन, स्पष्ट मार्गचित्रसहित नयाँ परिस्थितिमा रूपान्तरणसहितको पार्टी र नेतृत्व आमकार्यकर्ता र जनताको चाहना हो,’ पत्रमा भनिएको छ।
मुख्यमन्त्रीलाई पत्र बुझाउने सांसदहरूमा मानबहादुर धामी, नरेशकुमार शाही, घनश्याम चौधरी, शिवसिंह ओली, अक्कल रावल, लक्ष्मणकिशोर चौधरी, रामेश्वर चौधरी, रमेशसिंह धामी र कैलाश चौधरी रहेका छन्।
