ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई निर्वाचनको काममा निषेध

निर्वाचन आयोगद्वारा जारी जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२’ स्वीकृत भएपछि यस्तो व्यवस्था लागू हुने भएको हो ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ८० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त निर्देशिका तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ । उक्त निर्देशिकाले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, शिक्षक र सुरक्षाकर्मीको परिचालनलाई कानुनसम्मत र व्यवस्थित बनाएको आयोगको भनाइ छ ।

निर्वाचनलाई जनशक्ति अभाव हुन नदिने र प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । विद्युतीय मतदान हुने स्थानमा सोही अनुसारको दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्ने र मतपत्र मार्फत हुने मतदानमा सुरक्षा र गोपनीयतालाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले निर्वाचनमा हुने सक्ने धाँधली र कर्मचारीको राजनीतिक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै आम मतदाताको विश्वास जित्न सफल हुने आयोगका पदाधिकारीले बताएका छन् ।

निर्देशिका अन्तर्गत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारी साथै सरकारको स्वामित्वमा रहेका वा अनुदानमा सञ्चालित संस्थाका कर्मचारी पर्नेछन् ।

त्यस्तै, विश्वविद्यालय तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई पनि निर्वाचनको जनशक्तिमा समेटिएको छ । निर्देशिका अनुसार काजमा रहेका, करारमा कार्यरत वा ज्यालादारीमा रहेका कर्मचारीलाई समेत आवश्यकताअनुसार निर्वाचनको काममा खटाउन सकिने प्रावधान छ ।

यसपटक आयोगले निर्वाचनको निष्पक्षता कायम गर्न कर्मचारी परिचालनमा विशेष कडाइ गरेको छ ।निर्देशिकाको दफा २२ अनुसार निजामती कर्मचारी, शिक्षक वा अन्य सरकारी निकायमा कार्यरत राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई निर्वाचनको काममा निषेध गरेको छ ।

यसैगरी, कुनै कर्मचारीको घर वा ठेगाना भएको वडामा सोही कर्मचारीलाई मतदान अधिकृत वा सहायक मतदान अधिकृतको रूपमा खटाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षकको हकमा उनीहरू कार्यरत रहेको विद्यालयको क्षेत्र वा घर भएको वडामा खटाउन नपाइने व्यवस्था छ । यस्तै, कुनै उम्मेदवारको नजिकको नातेदार रहेको कर्मचारीलाई पनि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा खटाइने छैन ।

आयोगले केन्द्र र जिल्ला स्तरमा शक्तिशाली समितिको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा ‘केन्द्रीय जनशक्ति व्यवस्थापन समिति’ रहनेछ । जसमा गृह, रक्षा, संघीय मामिला, शिक्षा र कानुन मन्त्रालयका सह–सचिव सदस्य रहनेछन् । यस समितिले देशभरिको जनशक्ति परिचालनको योजना बनाउने र आवश्यक परे एक जिल्लाको जनशक्ति अर्को जिल्लामा पठाउन निर्देशन दिनेछ ।

जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को संयोजकत्वमा ‘जिल्ला जनशक्ति व्यवस्थापन समन्वय समिति’ रहने छ । यस समितिमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, कोष नियन्त्रक र जिल्ला प्रहरी प्रमुख सदस्य रहनेछन् भने निर्वाचन अधिकारी सदस्य–सचिव रहनेछन् । यो समितिले जिल्ला भित्रका सरकारी कर्मचारी र शिक्षकको विवरण अद्यावधिक गर्ने र मतदान केन्द्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको सूची तयार पार्नेछ ।

समावेशी सिद्धान्त– ६ कर्मचारी, ३ स्वयंमसेवक

निर्देशिकाले मतदान केन्द्रको आकार अनुसार कर्मचारीको सङ्‍ख्या तोकेको छ । ५०० सम्म मतदाता भएको मतदान केन्द्रमा एक जना मतदान अधिकृत, एक जना सहायक मतदान अधिकृत, तीन जना सहायक कर्मचारी र एक जना सहयोगी कर्मचारी गरी कुल ६ जना कर्मचारी खटिनेछन् । त्यस्तै, दुई जना स्वयंसेवक पनि सोही केन्द्रमा रहनेछन् ।

५०० भन्दा बढी मतदाता भएको केन्द्रमा भने स्वयंसेवकको सङ्ख्या तीन पुर्‍याइनेछ । अस्थायी मतदान केन्द्रको हकमा मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत र सहयोगी कर्मचारी एक–एक जना र दुई जना स्वयंसेवक रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले महिला र पुरुष कर्मचारीको सङ्‍ख्या मिलाएर समावेशी सिद्धान्तअनुसार कर्मचारी खटाउन निर्देशन दिएको छ ।

६ सदस्यीय मतगणना टोली रहने

मतदान सकिएपछि सुरु हुने मतगणना कार्यलाई छिटो र छरितो बनाउन निर्देशिकाले ‘मतगणना टोली’ को संरचना पनि स्पष्ट पारेको छ । प्रत्येक मतगणना टोलीमा एक जना मुख्य मतगणना अधिकारी (निर्वाचन अधिकृत), एक जना सहायक मतगणना अधिकारी, दुई जना मतगणना सहायक, एक जना कम्प्युटर अपरेटर र एक जना सहयोगी कर्मचारी रहनेछन् ।

सुरक्षाका लागि थप १५ सुरक्षाकर्मी

मतगणना टोलीले प्रति सिफ्ट प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ कम्तीमा १ हजार ५०० मतपत्र र प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार मतपत्र गणना गर्नुपर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

सुरक्षाको हकमा, निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन सामग्री राखिएको स्थानमा कम्तीमा ५–५ जना सुरक्षाकर्मी रहनेछन् । मतदान सकिएपछि मतपेटिका राखिएको स्थान र मतगणना स्थलको सुरक्षाका लागि थप १५ जनासम्म सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

१० प्रतिशत ‘जगेडा कर्मचारी’

निर्वाचनका बेला कुनै कर्मचारी बिरामी भएमा वा आकस्मिक कारणले काममा खटिन नसकेमा काम नरोकियोस् भनेर आयोगले १० प्रतिशत ‘जगेडा कर्मचारी’ को व्यवस्था गरेको छ ।

यी कर्मचारीलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा तयारी अवस्थामा राखिनेछ । निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ८ देखि १३ प्रकारका कर्मचारी रहनेछन् । जसमा लेखा अधिकृत, सवारी चालक, कम्प्युटर अपरेटर र निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) सम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।

मनोनयन दर्ता गर्ने समयमा कार्यबोझ बढ्ने भएकाले बढीमा ७ दिनका लागि थप कर्मचारी काजमा ल्याउन सकिने सुविधा पनि अधिकृतलाई दिइएको छ ।

लापर्बाही गर्नेलाई विभागीय कारबाही

निर्वाचनजस्तो संवेदनशील कार्यमा लापर्बाही गर्ने कर्मचारीलाई कडा कारबाहीको चेतावनी दिइएको छ । तोकिएको समयमा कार्यक्षेत्रमा नपुग्ने, निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रतिकूल असर पार्ने काम गर्ने वा सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिनेछ ।

साथै, निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सरकारी निकायका प्रमुखले आफ्ना कर्मचारीलाई अत्यावश्यक काम र आयोगको अनुमतिबिना बिदा दिन पाउने छैनन् ।