८ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थापनाकालीन समयदेखि नै विधानमा सांसद फिर्ता बोलाउने (राइट टू रिकल) व्यवस्था गरेको छ । संशोधित विधानमा पनि उक्त प्रावधानलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फका सांसदलाई फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था विधानमा छ । प्रत्यक्षतर्फका जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता गर्ने अधिकार साधारण सदस्यलाई दिइएको छ भने समानुपातिक सांसदलाई फिर्ता गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई छ ।
विधानको दफा ६९ अनुसार ‘पार्टीका सम्बन्धित क्षेत्रका साधारण सदस्यहरूलाई आफ्ना जनप्रतिनिधिले चित्त बुझ्दो काम नगरे फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार हुने’ उल्लेख छ । विधानमा सांसद पद खारेजको नियमावली बनाउने प्रावधान राखिएअनुसार नियमावली बनाउने क्रममा रहेको रास्वपाले जानकारी गराएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई हटाउनका लागि गरिएको व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय समितिले बनाउने नियमावलीबमोजिम सम्बन्धित क्षेत्रका साधारण सदस्यहरू निश्चित संख्या वा प्रतिशतले निर्णय गरे पार्टीको केन्द्रीय समितिले सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको पद खारेजीको प्रक्रिया सुरु गरिनेछ ।’
पार्टीका समानुपातिक जनप्रतिनिधिले पार्टी हितविपरीत काम गरेमा वा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा वा अन्य मनासिव कारण भएमा केन्द्रीय समितिले फिर्ता बोलाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सांसदको भूमिका प्रभावकारी नहुने, आफ्नो प्रतिबद्धता लागु गर्न नसक्नेलाई वैज्ञानिक विधिबाट फिर्ता गर्ने अवधारणाअनुसार नै विधानमा व्यवस्था गरिएको आचार्य बताउँछन् ।
जनप्रतिनिधिले चित्त बुझ्दो कार्य नगरेको, पार्टी हितविपरीत कार्य गरेको वा कार्यसम्पादन मूल्यांकन कमजोर भएको आधार फिर्ता बोलाउने विधिलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी फ्रेमवर्कमा कार्य गरिरहेको रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले जानकारी दिए ।
