१६ वैशाख,काठमाडौं । सरकारले निजामति कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्नसक्ने अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ ।
निजामति विधेयकको मस्यौदामा सार्वजनिक राय मागिरहेको सरकारले हालको निजामति ऐनको प्रावधान तत्कालै संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश पनि ल्याउन लागेको हो ।
सरकारी स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति समक्ष बुधबार सिफारिस गरिएको केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमा निजामति ऐनमा रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था नै हटाइएको छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा भइरहेको राजनीतिकरण अन्त्य गर्नका लागि सरकारले ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्न लागेको हो । सरकारले यसअघि जारी गरेको १०० वटा कार्यसूचीमा पनि कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने उल्लेख थियो । ‘अध्यादेशमा ट्रेड युनियन भन्ने शब्द हटाइएको छ’ स्रोतले भन्यो ।
कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने निर्णयको विरोधमा कर्मचारी संगठनहरू संगठित भइरहेका छन् । उनीहरूले सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार सरकारले हनन गर्न नपाउने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । तर उनीहरूको विरोधका बावजुद पनि सरकारले हटाउने कदम चाल्न लागेको हो ।
सरकारले पाँचवटा अध्यादेश अहिले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । ती अध्यादेश विचाराधीन छन् ।
