एमाले नेता महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीमा हाल चर्चामा रहेको दुई कार्यकालको कार्यकारी व्यवस्था र ७० वर्षे उमेरहद दुवै प्रावधान विधानबाट हटाइ सकिएको खुलासा गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै महासचिव पोखरेलले महाधिवेशनमा पारित विधान र राष्ट्रिय महाधिवेशन पश्चात प्रकाशित विधानमा देखिएको अन्तरलाई आधार बनाएर विधानमा भइरहेको छलछाम भनेर गरिएको प्रचारप्रति पोख्रेलले आपत्ती प्रकट गरेका छन्।
महासचिव पोखरेलले दुईवटा विधानमा देखिएको यस प्रकारको अस्पष्टतालाई व्याख्या गरेर स्पष्ट समेत पारेका छन्।
पोखरेलका अनुसार २०७८ भदौमा गोदावरीमा भएको पहिलो विधान महाधिवेशनमा पारित विधानलाई २०७८ मंसिरमा चितवनमा भएको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले संसोधन गरेको हो। मंसिर ८ गते मध्यरातमा सौराहामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधानमा रहेको दुई कार्यकालको प्रावधान हटाउने र केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउने निर्णय गरेको पोखरेलले स्मरण गराएका छन्।
सो बैठकले विधान महाधिवेशनले निर्धारण गरेको १९९ सदस्यीय केन्दीय कमिटीको आकार बढाएर २९९ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयलाई पार्टी विधानमा समावेश गर्नका लागि मंसिर ११ गतेको बन्दसत्रमा पेस गरिएको थियो। महाधिवेशनको बन्दसत्रले २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउन र दुई कार्यकालको प्रावधान हटाउने प्रस्ताव सर्वसम्मत पास गरेको थियो।
‘सोही संसोधित विधानको व्यवस्था अनुरुप डा.पुष्प कडेल तेस्रो कार्यकालका लागि लेखा आयोगको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको हो,’ महासचिव पोखरेलले लेखेका छन्।
७० वर्षे उमेरको हद नयाँ प्रवेशीलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सचिवालयको निर्णय प्रस्ताव मार्फत केन्द्रीय कमिटीबाट हटाइएको हो महासचिव पोखरेलले स्मरण गराएका छन्।
