हजारौं कार्यकर्ताहरुको रोजगारी गुमेपछि एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेर दलित समुदायलाई संविधानले दिएको जमिन प्राप्त गर्ने मौलिक हकको खारेज गरेको दाबी गरेका छन् । आफ्नो पार्टीका हजारौं कार्यकर्तालाई भर्ती गरेर जागिर दिइएको भूमि आयोग खारेज गर्नुलाई शंकरले दलित समुदायले जमित प्राप्त गर्ने मौलिक हक खारेज गरेको भन्दै सेन्टीमेन्ट बटुल्न खोजेका छन् । तर, भूमि आयोगको प्रगति प्राप्त भन्दा पनि धेरै भर्ती भएका पार्टीका कार्यकर्तालाई जागिर बापत दिने बजेटको रकम धेरै रहेको थियो ।
शंकर पोखरेलले फेसबुकमा लेखेका छन्-
भूमि आयोग खारेज गर्नु भनेको लाखौँ भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित वसोवासी र भूमिहीन दलित समुदायलाई संविधानले दिएको जमिन प्राप्त गर्ने मौलिक हकको खारेजी गर्नु सरह हो।
पुरानै सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट चाही स्विकार्य हुने, त्यसै नीतिअन्तर्गत गठन गरिएको भूमि आयोग कसरी बेठिक हुन सक्छरु
