११ साउन, काठमाडौं । नेपालको पहिलो व्यवस्थित सडक सुरुङमार्गका रूपमा निर्माण गरिएको नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सोमबार औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिँदैछ ।
निर्माण सुरु भएको करिब ८० महिनापछि सञ्चालनमा आउन लागेको यो सुरुङमार्गलाई नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा नयाँ अध्यायका रूपमा हेरिएको छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले जापानी राजदूत मायदा तोरु र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का अध्यक्ष डा. तानाका अकिहिकोको उपस्थितिमा सुरुङमार्ग उद्घाटन गर्न लागेका हुन्।
आयोजनाका उपनिर्देशक सञ्जय पन्थीका अनुसार सुरुङमार्ग तत्काल सबै सवारीसाधनका लागि खुला गरिने छैन। सुरुमा एम्बुलेन्स, दमकल, सुरक्षा निकायका सवारी तथा अन्य अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधनलाई मात्रै सञ्चालन गर्न दिइनेछ।
करिब तीन महिनासम्म परीक्षणकाल (ट्रायल ओपनिङ पिरियड) सञ्चालन गरी सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनको मूल्यांकनपछि अन्य सवारीसाधनलाई चरणबद्ध रूपमा प्रवेश दिइनेछ।
परीक्षण अवधिभर सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीसाधनबाट कुनै शुल्क नलिइने आयोजनाले जनाएको छ। नियमित सञ्चालनपछि भने सवारीको प्रकारअनुसार शुल्क लाग्नेछ।
सडक विभागका अनुसार कार र भ्यानले काठमाडौं प्रवेश गर्दा ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। मिनीबस, ट्रक र टिपरले काठमाडौं आउँदा ११५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ८० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ। बस तथा ठूला ट्रकका लागि काठमाडौं प्रवेश गर्दा २६० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले सवारीसाधनको प्रकारअनुसार ६० देखि ६०० रुपैयाँसम्म शुल्क निर्धारण गरिसकेको छ।
पैदलयात्री, मोटरसाइकल, स्कुटर, तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधन, साथै डिजेल, पेट्रोल, ग्यासजस्ता प्रज्ज्वलनशील पदार्थ वा विस्फोटक सामग्री बोकेका सवारीसाधनलाई सुरुङमार्गमा प्रवेश निषेध गरिएको छ।
आयोजनाअन्तर्गत २,६८८ मिटर लामो मुख्य सुरुङमार्ग र २.५५ किलोमिटर लामो छुट्टै उद्धार सुरुङ निर्माण गरिएको छ। सुरुङभित्र सिसिटिभी, सञ्चार प्रणाली, दमकल, आकस्मिक उद्धार सेवा, अक्सिजन आपूर्ति तथा अन्य सुरक्षा प्रणाली जडान गरिएको छ।यात्राको समय बचत हुने सुरुङमार्ग काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिका–१ दहचोक टोटीपाखाबाट सुरु भई धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिकास्थित सिस्नेखोलामा पुगेर टुंगिन्छ। यसमार्फत हालको नागढुङ्गा सडकखण्डमा हुने जाम, उकालो र घुमाउरो बाटो छल्न सकिने भएकाले यात्राको समय करिब एक घण्टासम्म बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आयोजना निर्माणका लागि जापान सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको लगानी गरी करिब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। आयोजनाका अनुसार निर्माणमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ, विनिमय दर तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिबाट थप दुई अर्ब रुपैयाँ र जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जामा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो। आयोजनाका लागि ४८० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो।
