काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले संवैधानिक पदाधिकारीलाई पदावधि पूरा गरेपछि निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
संवैधानिक नियुक्ति राजनीतिक वा ब्युरोक्रेटिक पद नभएकाले त्यस्ता पदलाई विशिष्ट रूपमा हेर्नुपर्ने उनले बताए। राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सेवाबाट निवृत्त भएपछि पाउने निवृत्तिभरण संवैधानिक पदमा पुगेका व्यक्तिलाई दिन नहुने उनको भनाइ छ। विगतमा पद र शक्तिको अनुकूलतामा निर्माण गरिएका कानुनलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने उनले बताए।
संवैधानिक पदमा सेवा गर्ने व्यक्तिलाई अतिरिक्त निवृत्तिभरणको सुविधाले मात्र आकर्षित गर्ने दृष्टिकोण उचित नहुने सांसद दुलालको तर्क छ। संवैधानिक पद आफैँमा प्रतिष्ठित भएकाले राष्ट्रसेवा गर्ने इच्छाले पनि योग्य व्यक्ति त्यस्ता पदमा आउने उनले उल्लेख गरे।
‘राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएर उसले सेवा गरिसकेपछि निवृत्तिभरण पाउने हो,’ सांसद दुलालले भने, ‘तर कुनै पनि संवैधानिक नियुक्ति भनेको त्यो पोलिटिकल पनि होइन, ब्युरोक्र्याटिक पनि होइन। नन-ब्युरोक्र्याटिक र नन-पोलिटिकल कन्स्टिच्युसनल पद हो।’
विगतमा शक्ति दुरुपयोग गरी कानुन निर्माण गरिएको टिप्पणी गर्दै उनले थपे, ‘अतिरिक्त निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था हटाउनु नै उपयुक्त र विवेक सम्मत हुन्छ। यसले सुशासनको पक्षमा राम्रो सन्देश जान्छ।’।
थोरै पेन्सन थपिने लोभले मात्रै मानिस संवैधानिक पदमा आउँछन् भनेर मूल्याङ्कन गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे।
यसैगरी, सांसद दुलालले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रावधान,उप्रति समेत गम्भीर प्रश्न उठाए। संविधान र कानुनको दृष्टिमा सबै नेपाली नागरिक समान हुने भएकाले संवैधानिक पदाधिकारीका हकमा पनि पारदर्शिता कायम हुनुपर्ने र सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गरिनुपर्ने धारणा उनले राखे।
हु
