काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले तलबसँगै बैठक र अन्तर्वार्ताजस्ता विभिन्न शीर्षकमा लिने अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उनले कार्यालयकै नियमित कामका
लागि भत्ता दिनु उपयुक्त नहुने बताएका हुन्।
कार्यालयको नियमित कामकै लागि बस्ने बैठकमा समेत पदाधिकारीहरूले छुट्टै भत्ता लिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो परिपाटी बन्द हुनुपर्नेमा जोड दिए। लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले लिखित परीक्षापछि हुने अन्तर्वार्तामा छुट्टै भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको उनले बताए।
त्यसैगरी, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले पनि निर्वाचनका क्रममा छुट्टै भत्ता लिने गरेको भन्दै निर्वाचनका समयमा आयोगअन्तर्गत हुने खर्च तथा भत्ताको व्यवस्थाबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको धारणा उनले राखे। लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोग दुवै राज्य व्यवस्था समितिकै कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने भएकाले ती निकायका पदाधिकारीको सुविधाका सम्बन्धमा स्पष्ट र पारदर्शी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘कार्यालय समयमै पदाधिकारीहरू बैठक बापत छुट्टै फेरि भत्ता लिन्छन्,’ सांसद सिंहले भने, ‘त्यो भत्ता प्रणाली पनि दोहोरो सुविधामै पर्छ। लोक सेवा आयोगका सदस्य वा अध्यक्षहरूले लिखित परीक्षाको अन्तर्वार्ताको छुट्टै भत्ता लिने प्रावधान छ भने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले निर्वाचनमा फेरि छुट्टै भत्ता लिन्छन्।’
भन्सार कार्यालयहरू बदनाम भए पनि निर्वाचनका समयमा सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार निर्वाचन आयोगमै हुने गरेको आरोप उनले लगाए। लोक सेवा र निर्वाचन आयोग दुवै राज्य व्यवस्था समितिकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले तलब र भत्ता दुवै लिने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे।
कानुन निर्माण गर्दा व्यक्ति विशेषको स्वार्थभन्दा माथि उठेर समयसापेक्ष तथा देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे।
