२९ असोज, काठमाडौं । बंगलादेशमा आउँदो वर्ष फेब्रुअरीमा हुने भनिएको आम चुनाव अनिश्चित बनेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा र सेनाभित्रको गतिविधिका कारण चुनावी तयारी ठप्पजस्तै भएको छ।
एकातिर पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना नेतृत्वको आवामी लीगमाथि प्रतिबन्ध लागेको छ भने अर्कातिर विपक्षी बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को तयारीबीच जमात-ए-इस्लामीले ‘सुधारबिना चुनाव हुन नदिने’ चेतावनी दिएको छ।
योसँगै, संकट सरकारबाट सेनासम्म बिस्तार भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधीकरण (आईसीटी) को आदेशमा १५ जना वरिष्ठ सैनिक अधिकारीलाई पक्राउ गरिएसँगै सेनाभित्र ठूलो असन्तुष्टि सिर्जना भएको छ । उनीहरूलाई ढाका क्यान्टोनमेन्टभित्र एउटा अस्थायी जेल बनाएर राखिएको छ।
सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती सेनाप्रमुख जनरल वकार-उज-जमानको कार्यकाल अर्को वर्ष सकिँदैछ। सरकारले उनको कार्यकाल बारे कुनै ठूलो टकराव नहोस् भन्ने चाहन्छ, तर स्थिति नियन्त्रणबाहिर गइरहेको देखिन्छ र फेब्रुअरीको चुनाव हालका लागि अनिश्चित बनेको छ।
आवामी लीगमाथि प्रतिबन्धपछि सरकारमाथि दबाब
देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी आवामी लीगको दर्ता निर्वाचन आयोगले मे २०२५ मा निलम्बन गरेको थियो। शीर्ष नेताहरू पक्राउ परे पनि पार्टीले सडकमा र्याली जारी राखेको छ।
सरकारले ‘आवामी लीग अप्रासंगिक भइसकेको’ दाबी गरे पनि यथार्थ फरक देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले यस्तो वातावरणमा चुनाव एकतर्फी हुने चेतावनी दिएका छन्। सरकारमाथि विपक्षलाई अवसर दिन बाह्य दबाब बढ्दै गएको छ।
हिंसा नरोकिने संकेत, शान्तिपूर्ण चुनावमा शंका
बंगलादेशमा पछिल्ला १० महिनामा २५३ वटा प्रदर्शनमा १६३ जनाको मृत्यु र ३१२ जना घाइते भएका छन्। धार्मिक हिंसा समेत तीव्र भएको छ, विशेषगरी हिन्दू अल्पसंख्यकमाथि आक्रमण बढेका छन्।
गैरसरकारी संस्थाहरूले ‘देशमा कानूनी व्यवस्था धरमर भइसकेको’ बताएका छन्। ढाका, चिटगाउँ र सिलेटमा निरन्तर झडप भइरहेको छ।
यो पृष्ठभूमिका कारण निष्पक्ष मतदान गराउनु सुरक्षा निकायका लागि ठूलो चुनौती बन्दै गएको छ।
राजनीतिक सहमति न्यून, विवादमा जुलाई चार्टर
जुलाई २०२४ को जनआन्दोलनबाट तय गरिएको ‘जुलाई नेशनल चार्टर’ लाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने माग तीव्र बनेको छ। जमात–ए–इस्लामी, एनसीपी (नेशनल सिटिजन पार्टी) र इस्लामी आन्दोलन बंगलादेशजस्ता दलहरूले चार्टर लागू नगरी चुनाव नलड्ने चेतावनी दिएका छन्।
उक्त सहमतिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा मतका आधारमा संसदमा सिट बाँडफाँड गर्ने, नोभेम्बर २०२५ मा जनमत संग्रह गरी चार्टर संविधानमा समावेश गर्ने लगायतका माग छन् ।
सेनाभित्र विभाजन
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधीकरण (आईसीटी) को आदेशमा पक्राउ परेका १५ अधिकारीमाथि हसीनाको शासनकालमा जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने र यातना दिने काम गरेको आरोप छ। यो घटनापछि सेनाभित्र दुई गुट खुलेर देखिएका छन् ।
पहिलो, जनरल रहमान समूह – सरकार समर्थक, राजनीतिक स्थिरताका लागि सरकारको साथ दिनुपर्ने धारणा राख्ने समूह ।
दोस्रो, मेजर जनरल आरिफ चौधरी समूह – सेना राजनीतिबाट टाढा रहनुपर्ने माग। यस समूहले सेनाप्रमुखले गिरफ्तारीमा हस्तक्षेप नगरेको भन्दै प्रश्न उठाइरहेको छ।
शेख हसीना झण्डै २० वर्षसम्म प्रधानमन्त्री पदमा रहेकी थिइन्। अहिले देश राजनीतिक रूपले अस्थिर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, जसले फेब्रुअरी २०२६ को चुनाव अझ अनिश्चित बनाइदिएको छ।
आरोप-प्रत्यारोपमा दलहरू
बङ्गलादेश नेश्नालिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले मङ्गलबार कट्टरपन्थी इस्लामवादी पार्टी जमात-ए-इस्लामीले जुलाई चार्टरमाथि नोभेम्बरमा जनमत संग्रहको लागि गरेको आह्वानप्रति शङ्का व्यक्त गरेको छ।
स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार, बीएनपीले यो अर्को वर्षको राष्ट्रिय चुनाव ढिलाइ गर्ने उद्देश्यले बनाइएको ‘मास्टर प्लान’ को हिस्सा हुनसक्ने सङ्केत गरेको छ।
