धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि प्रभावकारी रुपमा छलफल गरेको हो ।छलफल पस्चात सार्वजनिक लेखा समितीले सरोकारवाला मन्त्रालयहरूलाई पुनः निर्देशन दिएको छ।
समितिको बैठकले हालसम्म बेरुजु असुल उपरका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई दिइएका निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको समन्वय गर्न पुनः पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिले एक महिनाभित्र बेरुजु असुल उपर गर्ने गरी स्पष्ट निर्देशन दिएको र सो निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो।
त्यसैगरी, प्रदेश सभामा पेश भइसकेका तर छलफल हुन बाँकी रहेका महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनहरू उपर समितिको आगामी बैठकबाट एकसाथ छलफल प्रारम्भ गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ।
सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन कायम गराउने उद्देश्यले समिति सक्रिय देखिए पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु चिन्ताको विषय बनेको छ।समितिको निर्णयले अब बेरुजु नियन्त्रण र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
