१७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आफ्नो शासकीय सुधारको कार्योजनामा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
विपक्षी दलहरू कांग्रेस, एमाले र नेकपाको संयुक्त बैठकले यस निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेको हो ।
‘नेपाल सरकारले आफ्नो शासकीय सुधारको कार्ययोजनामा विद्यार्थी संगठनका गतिविधिमा नियन्त्रण गर्ने, प्रतिबन्ध लगाउने र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली विद्यार्थी र उनीहरुका संगठनहरुले मुलुकको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता, जनजीविका, र शैक्षिक सुधारका क्षेत्रहरुमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विषयमा कसैको दुइमत नहोला,’ बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘तानाशाही पंचायति शासनकालमा होस् वा निरंकुश राजतन्त्रको समयमा उपरोक्त मुद्धा स्थापना र प्राप्तीमा विद्यार्थी संगठनहरुको भूमिका अहम रहेको थियो र छ ।’
विपक्षी दलले विद्यार्थी संगठनहरूको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले गरेको खारेजीको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण विषय भएको ठहर गरेका छन् ।
‘संगठनहरुको यस्तो भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दै वर्तमान सरकारले खारेजीको निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘त्यसैले विद्यार्थी संगठनहरु खारेज गर्ने सरकारको निर्णय अभिलम्ब फिर्ता गर्न माग गर्दछौं।’
