पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य (सांसद)का स्वकीय सचिवहरूलाई तलब दिन बन्द गरिएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार उनीहरूलाई असोज महिनाको तलब सुविधा नदिइएको हो ।
सबै सांसदको तलबभत्ता गइसक्दा स्वकीय सचिवहरूको रोकिएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव गोविन्द पौडेलले बताए । उनका अनुसार संघ सरकारको निर्णय अनुसार तलब बन्द गरिएको हो ।
‘असोजको तलब दिइएको छैन । संघको परिपत्र आएपछि हामीले पनि रोकेका हौँ,’ उनले भने, ‘बाँकी निर्णय प्रदेशको क्याबिनेटका आधारमा हुन्छ । यो हामीले आवश्यकताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गरेका हौँ ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक आजै बस्दैछ । संघ सरकारले सांसद र पदाधिकारीहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेर उक्त परिपत्र तल्लो तहसम्मै पठाएको छ । सोही अनुसार प्रदेशले पनि निर्णय गर्न सक्ने बुझाइ छ । यद्यपि, सरकारले यसबारे कुनै सार्वजनिक वक्तव्य दिएको छैन । प्रदेशमा ६० सांसद छन् । तीमध्ये ८ जना मन्त्री छन् । ५२ सांसदका स्वकीय सचिव तलबविहीन भएका हुन् ।
जेनजी आन्दोलन पश्चात खर्च कटौती र मितव्ययिताका लागि भन्दै चालु र प्रशासनिक खर्चमा न्यूनीकरण गर्ने सरकारको तयारी छ । संघले पठाएको परिपत्रसहित गण्डकीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले असोज ८ गते प्रदेश सभा सचिवालयलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि भनेर पत्र पठाएको थियो ।
- कानुन बनाएर दिएको सुविधा परिपत्रले रोकियो
गण्डकी प्रदेश सभाले सांसदको तलबभत्ता र सुविधाबारे आफ्नै कानुन बनाएको छ । सांसदसहित संसदका पदाधिकारी र मन्त्रीसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पनि सेवा सुविधाबारे छुट्टाछुट्टै कानुन छ । उक्त कानुनमा सांसदहरूलाई नासुसरहको एक जना स्वकीय सचिव दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ । स्वकीय सचिवको तलबभत्ता भने संसद् सचिवालयले नै दिँदै आएको थियो ।
कानुनका जानकारहरू कानुनमा व्यवस्था गरेर दिएको सुविधा परिपत्रले खारेज गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘ऐन जीवित रहेसम्म सिधै तलब रोक्ने भन्ने विधिसम्मत् होइन । अदालत गए पनि मुद्दा लाग्ने विषय हो,’ एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘हामीले खर्च कटौती नै गर्न खोजेको हो भने कानुन संशोधन गरेर तलब खारेज गर्दा राम्रो हुन्छ ।’
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव पौडेलले भने दुवै सरकारबाट परिपत्र आएपछि तलब रोकिएको बताए । ‘संघको परिपत्र र प्रदेशको पत्रलाई टेकेर तलब रोकिएको हो,’ उनले भने ।
सभामुख र उपसभामुखको स्वकीय सचिव भने कायम रहेका पौडेलले बताए । यो निर्णयले ५७ जनाको तलब रोकिएको छ । यसबाट मासिक १९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बचत हुनेछ, तर सभामुख र उपसभामुखका स्वकीय सचिवबारे कुनै निर्णय भएको छैन । उनीहरूको कार्यालय सहयोगीसमेत ६ जनालाई मासिक २ लाख १६ हजार २७० रुपैयाँ भुक्तानी हुन्छ ।
त्यसमा सभामुख र उपसभामुखलाई अधिकृत स्तर र सहायक स्तरका २ जना स्वकीय सचिव र एकएक जना कार्यालय सहयोगीको सुविधा छ । सभामुख कृष्ण धितालले कार्यालय सहयोगी राखेका छैनन् । विपक्षी दलको नेतालाई पनि एक जना कार्यालय सहयोगी र २ जना स्वकीय सचिवको सुविधा छ ।
